०४६ सालयता अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बनेका तीन दर्जनमध्ये धेरैको त फोटोमात्र झुण्डिए । तीमध्ये स्मरणयोग्य काम गर्ने कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् शरदचन्द्र पौडेल । अध्यागमनमा जे जति सुधार भएका छन्, त्यसको अधिकांश जस, उनैलाई जान्छ । चार दशकअघि शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका उनले अधिकांश समय गृह मन्त्रालय र यसअन्तर्गत काम गरे । हुम्ला, रुकुम, तेह्रथुम, इलाम, काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहे । निर्वाचन आयोग, योजना आयोगसहित यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक र अध्यागमन विभागको २२ औं डिजीका रुपमा १ बर्ष बढी सेवा गरे । इमान्दार, लगनशील र निर्णय क्षमतामा अब्बल भएकै कारण तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र भोजराज पोखरेलजस्ता उम्दा प्रशासकहरुको मन जित्न सफल उनको जागिरे जीवनको उत्तरार्ध भने सुखद रहेन । मुद्दा लगाउने ठाउँमा लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्नेतहरु थिए । अध्यागमनको डिजी हुँदा पर्यटन बोर्डको पदेन सदस्य भएकै नाताले सुवास निरौला लगायतमाथि अख्तियारले मुद्धा चलाउँदा उनी पनि मुछिए । झण्डै २ वर्षसम्म निलम्बनमा परेका उनले अदालतबाट सफाई पाएपछि वन सचिवको रुपमा २ बर्ष काम गरेका थिए ।

बिज्ञापन

० मानव तस्करीमा जोडिएका कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई अध्यागमनका कर्मचारीहरुले केरकारसमेत नगरी छोड्न मिल्थ्यो ?

बिज्ञापन

– अध्यागमन प्रशासनको मुख्य काम विदेशीको आगमनलाई रेगुलेट र स्वदेशीलाई विदेश जान फ्यासिलेट गर्ने हो । अध्यागमन ऐन संसारका कडा कानुनमध्ये पर्दछ । एयरपोर्टबाट खराब मान्छे जान दिन भएन, बाहिरबाट खराब मान्छे आउनबाट रोकिनुपर्‍यो । नेपाली एयरपोर्टमा झरेको वा टीका माला लगाएर एयरपोर्ट पुगेको मान्छेलाई फिर्ता गर्ने असीमित अधिकार छ, अध्यागमनसँग, जहाँ अहिले सबै किसिमका कर्मचारी पुगेका छन् । इमिग्रेसनको मान्छेलाई सरुवा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङ्ग पुर्‍याइन्छ अनि दार्चुलाबाट टिपेर कसैलाई एयरपोर्टमा पठाइन्छ । छुट्टै सेवा समूह पनि छैन । गृह मन्त्रालयले विशेषज्ञसहितको यस्तो सेवालाई धेरै चलाउनु, हुँडल्लु हुँदैन भन्ने मान्यता नै बोकेन । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि शिक्षकलाई समेत त्यहाँ खटाएपछि प्रतिफलको के आशा गर्नु ? अध्यागमनको डेस्कमा बस्नेले एक दुई मीनेटभित्रै डिसिजन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ कागज र अनुहार हेरेको भरमा । मानव तस्करी प्रकरणमा जोडिएर गत हप्ता जापानबाट फर्काइएका तीन जनालाई इमिग्रेसनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, मन्त्रीलाई चाहिँ छाड्ने कुरा मिलेन । उही पासपोर्ट र उस्तै भीसा भएको मान्छे कोही समातिने, कोही छुट्ने हुन्छ ? एक हदसम्म समान अनुसन्धान त हुनुपर्ने हो नि ! संसारभर कहीँ कतै पनि पद हेरेर कारवाही गरिन्न ।

० उपसभामुख इन्दिरा राना मगरपछि कोशी प्रदेशको मन्त्रीसहित एकपछि अर्काे भीआइपी किन मानव तस्करीमा मुछिएका होलान् ?

बिज्ञापन

– केही मुलुक नेपालीहरुका लागि अति आकर्षण गन्तव्यमा पर्दछ । त्यहाँ जानका लागि जति पनि खर्च गर्न तयार रहन्छ । अमेरिका, जापान जान त्यति सहज छैन । यसर्थ शरणार्थी बनेर जान तयार छन् मान्छेहरु । मौका परे छिरौंला नभए थुनिउँला भन्ने रिस्क लिएर जान्छन् । नक्कली कागजपत्र बनाउने, सोर्स फोर्स लगाउनेदेखि इन्दिरा रानामगरजस्ता उच्चपदस्थ र ओहदामा भएका मान्छेलाई दूतावासमा सिफारिस गर्न लगाउँछन् । तर, एम्बेसीका मान्छेलाई त्यो सिफारिससँग कुनै मतलब छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सिफारिस भए न एम्बेसीले सुन्ने हो । यस्ता प्रकरणमा भलाद्मी देखिएको मान्छे नै इन्भल्भ भइरहेको हुनसक्छ । मानव तस्करी भनेको संसारभरकै आकर्षक पैसा कमाउने माध्यम लागूऔषधपछि दोस्रो हो ।

० हिजो इन्दिरा राना मगरलाई यही प्रकरणमा कारवाही गरिएको हुन्थ्यो भने आज लीलावल्लभहरु यस्तो कर्म गर्नमा हौसिन्नथे कि !

– कानुन भनेकै एउटालाई कारवाही गरेको देखाएर अरुलाई तर्साउने हो । लीलावल्लभलाई जापानबाट डिपोर्ट नगरिएको भए यो मामिला त्यत्तिकै गुपचुप हुने थियो । थुने थुन्छ भन्नेसँग तपाईंको के लाग्छ ? म त्रिवि विमानस्थलमै प्रमुख भएर रहँदा मुम्बईको प्रहरीले नेपाल आर्मीको मेजर तहका मान्छेले फर्जी पासपोर्ट बनाएको भेटी उनीसहित चार जनालाई समाएर नेपाल पठायो । फर्जी काम गर्नेलाई थुन्नुपर्ने हो । आर्मीले कोर्टमार्शलका नाममा लफडा निकाल्ला भनेर गृह मन्त्रालयलाई खबर गर्‍यौं । तत्काल प्रहरी परिचालन गरेर एयरपोर्टबाट समातियो पनि । नेपाली हो, यहाँ नआएर कहाँ जान्छ ? इन्क्वायरी गर्दा थाहा पायौं, आफ्नो परिवारको पासपोर्टको फोटो चेञ्ज गरेर श्रीमती र तीन जना छोराछोरी नै नक्कली बनाएर हरेकसँग २०÷२० लाखका दरले उठाएको रहेछ । उसलाई कोर्टमार्शल गर्छौं भनेर सेनाले हामीबाट थुतेर लग्यो । यदि सेनाले कारवाही गरेको भए इमान रहन्थ्यो । त्यसो नहुँदा अब यो प्रकरणमा नेपाली सेनाभित्रकै उच्च तहका मान्छे पनि जोडिएका छन् भनेर किन नबुझ्ने ?

० सीमा सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई इमिग्रेसनको डाटामा किन एक्सेस नदिएको ?

– सशस्त्रमात्र होइन नेपाल प्रहरीको पनि एक्सेस छैन । यसमा सशस्त्र र प्रहरीमात्र होइन विदेशीहरुको समेत इन्टे«स्ट छ । इमिग्रेसनसँग राजादेखि रंकसम्मको डाटा हुन्छ । त्यसको आफ्नै संवेदनशीलता हुन्छ । यो कारणले मलाई डाटा चाहियो नभन्दासम्म अरु देशमा पनि उपलव्ध गराउँदैन, गराउनु पनि हुँदैन । भोलि त्यसैको आधारमा प्रहरीले ट्रेसआउट गरेर तपार्इंलाई दुःख दियो भने के गर्नुहुन्छ ? तँ त अमेरिका/क्यानाडा, बेलायतमा यति समय बसेर आएको रहेछस्, यति पैसा दे भन्दै थर्काउन आएको खण्डमा के गर्ने ? नियत सबैको सधैं सफा हुन्छ भन्ने छ र ?

० नेपालको बोर्डर खुला हुँदा कालो दाग लागेकाहरु दिल्लीको एयरपोर्ट प्रयोग गरेर विदेश जाने गरेको देखिन्छ । जसरी जिवी राईहरु भागे । यो हिसाबले बोर्डर टाइट गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

– यो चाहिँ हाम्रो विडम्वना नै हो । अहिले सबैको ध्यान एयरपोर्टमा मात्र गइरहेको देख्छु । तर, नेपाल र भारतबीचको १६ सय किमी बोर्डर खुला छ । त्यहाँबाट आउ–जाउ गर्न केही चाहिँदैन । इण्डियनहरुलाई त अझैं केही पनि चाहिँदैन । १६ सय किमी दूरी रहेको बोर्डरबाट को इण्डियन छिर्‍यो कसैलाई मतलव छैन । भोलि शरणार्थीहरु बस चढेर नेपाल भित्रिए के हुन्छ हालत ? यता बोर्डर खुला छ तर दोष पाउँछ इमिग्रेसनले ।

० हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता किन मजाकको बिषय भयो ?

– इण्डियासँगको खुला बोर्डर नै प्रमुख समस्या हो । चीनतिर पनि बोर्डर खुला छ तर त्यहाँ २ किमीभित्रका मान्छेलाई मात्र आउन जान फ्रि छ । तर, इण्डियामा नाम्चेबजारदेखि गोलबजारसम्मको मान्छे सहजै आउजाउ गर्न पाइन्छ । राष्ट्रियस्तरबाटै यी समस्या इण्डियालाई बताउन सक्नुपर्दछ । भोलि त्यही खुला सीमा भएर पाकिस्तानीहरु आउलान् र अवाञ्छित गतिविधि गर्लान् भनेर कन्भिन्स गर्न सकिन्छ ।

० एयरपोर्टमा ३३ वटा निकाय छन् । ती बीच कत्तिको समन्वय भएको पाउनुहुन्छ ?

– मलाई छुच्चो भएर भन्न लगाउनुहुन्छ भने त्यहाँ जाने सबै एजेन्सीको उद्देश्य राम्रो काम गरेर देखाउनेभन्दा कुस्त कमाउने नै हो । कुनै प्रहरी वा कर्मचारीलाई माया गरेर त्यहाँ पठाइएको त पक्कै होइन । पैसा झारेर खाओस् भनेरै खटाइने हो । कुनै न कुनै लिंक भएकैहरु त्यहाँ पुग्ने हुन् । कारवाही भएको बेला मात्र बदनामहरु त्यहाँ जान मान्दैनन् । अरु समयमा त प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीकै पावर लगाएर जाने गर्दछन् । मन्त्रीलाई कस्तो बाध्यता परेर होला शिक्षकलाई इमिग्रेसनमा पठाउँछ ? त्यहाँ कोअर्डिनेसन र चेक एण्ड व्यालेन्स राम्रो छैन । धेरै एजेन्सी हुँदा नोबडी रेस्पोन्सको अवस्था छ । डिपार्चरमा सेक्युरिटी चेक नेपाल प्रहरीले गर्दछ । अराइभलमा सशस्त्रले गर्न थालेको छ । बाहिर आर्मीले हेर्छ । त्यो आफैंमा ठीक होइन । एपिएफले रवि लामिछानेको भयानक चाकरी गरेर त्यहाँ अहिले जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसरी सशस्त्रलाई अध्यागमनमा खटाउन हुन्छ ? जतिखेर सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो टोली एयरपोर्टमा खटाउन खोज्नुभएको थियो । अख्तियारलाई भुत्ते बनाउन मन छ भने पठाउनुहोस् भनेपछि बल्ल उहाँ रोकिनुभएको हो ।

० नेपालको अध्यागमन थप सुधार्न के के गर्नुपर्ला ?

– म जानुअघि इमिग्रेसनबाट को आयो वा को गयो भन्ने डाटा हुँदैनथ्यो । अहिले तुरुन्त को मान्छे, कुन समयमा आयो वा गयो भन्न सकिन्छ । टेक्नोलोजीको कारणले डकुमेन्टको पहिचान गर्न सजिलो छ । तर को मान्छेको नियत खराब हो वा होइन भनेर जाँच्ने कसरी ? अहिले फोटो हुँदै थम्ब प्रिन्ट, आइरिस हेर्ने प्रविधि आइसक्यो । हामी पनि यी प्रविधिमा अभ्यस्त हुनु जरुरी छ । ऊ बेला पासपोर्टमा कागज टाँस्ने चलन थियो । एउटा कागज टाँस्दा झण्डै तीन लाग्थ्यो । म प्रमुख भएको बेला छाप हान्ने चलन चलाइयो ।

अहिले कुन विदेशी कहाँ आएर बसेको छ भन्ने कुरा ट्रेस गर्न सकिन्छ । एउटा अमेरिकन त्यहाँ अपराध गरेर नेपाल आई बस्दो रहेछ । मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाममा पासपोर्ट बनाएर ऊ नेपाल आएको र पाँचपटक आवतजावत गरेको भेटियो । उसलाई त्यहाँको प्रहरीले समाउन सकेन । जहाँको इमिग्रेसन पनि चिप्लँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । अमेरिकन एम्बेसीले उक्त नागरिकलाई फर्जी पासपोर्टको केसमा नेपाली इमिग्रेसनलाई खोज्न आग्रह गर्‍यो । हामीले ट्रेस गरेर हेर्दा पोखराको एउटा घरमा बस्दो रहेछ । प्रहरीले तत्काल समाएर ल्याएपछि अमेरिकनहरु पनि चित खाए । उनीहरुले गृह मन्त्रालयलाई पत्रै लेखे । त्यतिखेर माधव घिमिरे सचिव थिए । नेपाल प्रहरीले हेर्नेबित्तिकै को अपराधी हो भन्ने थाहा पाउँछ तर सशस्त्रले त्यो भेउ पाउँदैन । अनअराइभल भीसाको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्दछ । भीसाको तीस डलर तिर्न नसकेर नेपालमा पर्यटक नआउने भन्ने कुतर्क हो । नेपालमा काम गर्न स्टुडेन्ट भीसा, लेबर र बिजनेश भीसा बोकेर आउनेहरु पनि छन् । नेपालमा बिजनेश गर्न पहिला टुरिष्ट वा अनअराइभल भीसामा आउनुपर्दछ । आएपछि बल्ल बिजनेश भीसाका लागि निवेदन दिने हो । यो कुरा उसको ठाउँमै बनाउने व्यवस्था मिलाउन के ले रोकिरहेको छ ? कोही बिजनेश म्यान हो भनेर झर्नु र टुरिष्टको रुपमा आउनुमा कति फरक हुन्छ ? अहिले चिनियाँहरुले बिजनेश भीसालाई अत्यन्त दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यस्ता गतिविधि रोकिनु जरुरी छ ।

० कतिपय प्रशासक अवकाशलगत्तै संवैधानिक निकायतिर नियुक्ति खान्छन्, तपाईंले चाहिँ चाकडी जान्नुभएन कि नियुक्ति खाने रहर जागेन ?

– यस प्रकारको राजनीतिक नियुक्तिमा विवेक प्रयोग गरेर राम्रो र योग्य मान्छे लैजानुपर्दछ । तर, त्यतातिर क्वालिटीका मान्छेहरु नलैजाँदा आज संवैधानिक निकायहरु पेण्डुलम बन्न पुगेका छन् । लोकमान सिंहजस्तालाई सर्वदलीय सहमति जुटाएर नियुक्ति गर्नेबाट के अपेक्षा गर्ने ? लोकमान खराब भनेर लोकलाई थाहा थियो भने तिनलाई नियुक्ति गर्नेलाई मात्रै थाहा थिएन होला र ?

० अख्तियारले हरेक दिनजसो कुनै न कुनै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइरहेको हुन्छ तर विशेषबाट झण्डै ९१ प्रतिशतले सफाई पाएको भेटिन्छ । कहाँ कुरा नमिलेर हो ?

– कुनै मान्छेलाई दोषी हो भन्नका लागि आधार र प्रमाण जुटाउने काम अख्तियारको हो तर अदालत त्यसमा सहमत छैन । म पनि कारवाहीमा परिसकेको कर्मचारी । अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा भनेको थिएँ, तपाईंहरुले कारवाहीका लागि कारवाही गर्ने होइन । सरकारी निकायमा बस्नेहरुले निर्णय गर्ने, सही गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो । यो निर्णय गर्दा पैसा खायो भनेर आरोपित गर्दै जाने हो भने भोलि यहाँ कोही कर्मचारी बच्छ ? सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्दा उसको नियत सही थियो कि थिएन ? उक्त निर्णय गरेर व्यक्तिगत लाभ लियो वा लिएन ? सो कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

० जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा नखाएको बिष लाग्दा कस्तो अनुभूति रह्यो ?

– अवकाशको मुखैमा पुगेको व्यक्तिलाई नखाएको बिष लाग्दा दिमागले काम गरेन । आत्महत्या नै गर्ने हो कि भन्ने स्थिति आयो । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएपछि हिजोसम्म ठीक देखिरहेको समाजले भोलिपल्टैदेखि अर्कै आँखाले हेर्दछन् । एक जना यातायातका कर्मचारी थिए, विवाह गरेको दुई बर्षमात्र भएको । अख्तियारले मुद्दा चलाएलगत्तै श्रीमतीले छाडेर हिँडिन् । म भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको दुई–तीन दिन बाहिर निस्किन । पछि यो मान्छेलाई फसाइएको हो भनेर बुझ्नेहरु भए । कर्मचारीको कामै निर्णय गर्ने हो । निर्णय गर्दा खायो, सिध्यायो भन्ने हो भने मुलुक कहाँ पुग्छ ? अहिले हेर्ने हो भने निर्णय नगरी हात बाँधेर बस्नेको बढुवा हुने र तिनै माथि पुग्ने स्थिति छ । निर्णय गर्नेहरु भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बित हुँदैछन् । यस्तो स्थितिमा बढुवा भएर गएका कर्मचारीले के काम गर्दछन् र सुशासन हुन्छ ? सार्वजनिक ठाउँमा बस्नेहरुले सतप्रतिशत नीति नियम मिलाएर काम गर्दछु भन्ने हो भने उसले सिन्को पनि भाँच्न सक्दैन । सार्वजनिक हितका लागि अलिअलि नियम कानुन मिचिएको छ भने हेर्ने निकाय चुप लाग्नुपर्दछ ।